ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021 Operation Green Scheme ऑपरेशन ग्रीन मिशन

By | अक्टूबर 1, 2021

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ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021

ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021 – Operation Green Scheme

Operation Green Scheme कि शुरु आत देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि है इस योजना सेम केंद्र सरकार की टॉप (टोमैटो, ओनियन व पटेटो) स्कीम के तहत कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने की योजना थी केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को चलाने का दायित्व खाद्य प्रसंस्करण विभाग को दिया गया था इसमें किसान उत्पादक संगठन के गठन के साथ उन्हें पोस्ट हार्वेस्टिंग में नुकसान रोकने जैसी तकनीक को अपनाने और इन संवेदनशील फसलों की खेती पर ज़ोर देना था

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सरकार ने 2018-19 के बजट भाषण में ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की थी अभी हम आपको Operation Green Scheme से समन्धित सभी प्रकार कि जानकारी को उपलब्ध करायेगे जिससे आप इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते है ऑपरेशन ग्रीन योजना कि जानकारी को जानने के लिए आर्टिकल को लास्ट तक जरुर पढ़े|

Operation Green Scheme 2021 Hilight

  • ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021 के बारे में – Operation Green Scheme
  • ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है? – Operation Green Mission 2021
  • Operation Green Scheme का उदेश्य क्या है?
  • ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021 के अंतर्गत आने वाले राज्य
  • ऑपरेशन ग्रीन योजना के लाभ क्या है? – Benefits of Operation Green Plan
  • Operation Green Scheme किससे समन्धित है?
  • ऑपरेशन ग्रीन योजना कि रणनीति क्या है?
  • ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत फसले कोनसी है?
  • Operation Green Scheme 2021 का बजट
  • ऑपरेशन ग्रीन योजना नई अपडेट 2021
  • ऑपरेशन ग्रीन योजना कि पात्रता क्या है?
  • Operation Green Scheme के दस्तावेज क्या है?
  • ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत किसानो को फसल पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
  • ऑपरेशन ग्रीन योजना हेल्पलाइन नंबर

Operation Green Mission 2021

ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है इस योजना के अंतर्गत देश की प्रगति और उन्नति यहाँ पर मौजूद किसानों और फसलों की गुणवत्ता और मात्रा पर भी निर्भर करती है परंतु इन सबके के विपरीत यहाँ अभी किसानों की दशा बहुत ही ख़राब है इसका कारण उन्हें अपनी फसलों का उचित मूल्य ना मिल पाना है इन सभी स्थितियों से निपटने और किसानों की दशा सुधारने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम ऑपरेशन ग्रीन योजना है इससे देश के सभी किसानो को अपनी फसलो का सही मूल्य दी जायेगा

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ऑपरेशन ग्रीन योजना का उदेश्य क्या है?

केंद्र सरकार द्वारा Operation Green Scheme 2021 को शुरु करने का उदेश्य सरकार टॉप प्रसंस्करण को बढ़ावा देना उत्तर प्रदेश में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ 1 जुलाई, 2001 से किया गया है। और टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है और इस योजना के अंतर्गत, विभिन्न किसान उत्पादक संगठन(एफपीओ), कृषिरसद प्रसंस्करण सुविधाएं औरपेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाएगा इस योजना के लाभ और भी है जो किसानो को दिए जायेगे सरकार ने Operation Green Scheme में 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने का ऐलान किया है इस योजना में अब तक ‘TOPs’ यानी टमाटर, प्याज और आलू शामिल थे

योजना का नाम ऑपरेशन ग्रीन योजना
योजना टाइप केंद्र सरकार कि योजना
शुरु किया मंत्री हरसिमरत कौर बादल
विभागखाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
योजना अपडेट 2021
ऑफिसियल वेबसाइट https://sampada-mofpi.gov.in/

Operation Green Scheme 2021 के अंतर्गत आने वाले राज्य

सरकार द्वारा चयन किये गए इन राज्यों में किसानो को Operation Green Scheme 2021 का लाभ दिया जायेगा इसके लिए सरकार ने अभी बजट 2021 में भी घोषणा कि है

  • इसमें प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्य
  • आंध्र प्रदेश
  • कर्नाटक
  • ओडिशा,
  • गुजरात
  • तेलंगाना
  • प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र
  • कर्नाटक
  • गुजरात,
  • बिहार और प्रमुख आलू उत्पादक राज्य
  • उत्तर प्रदेश
  • पश्चिम बंगाल
  • बिहार
  • गुजरात
  • मध्य प्रदेश
  • पंजाब को प्रोडक्शन क्लस्टर क्षेत्र बनाया गया है

ऑपरेशन ग्रीन योजना के लाभ क्या है? – Benefits of Operation Green Plan

Operation Green Scheme को शुरू करने से किसानो को बहुत से लाभ प्रदान किये जायेगे जिनकी जानकारी आपको निचे दी गई है ऑपरेशन ग्रीन योजना योजना से मिलने वाले लाभ निम्न प्रकार है

  • Operation Green Scheme का लाभ देश के सभी किसानो को दिया जायेगा जिनकी फसल खराब हो गई है उनको इस योजना के तहत राहत दी जाएगी
  • इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यही है कि किसानो को अपनी फसल कम कीमत में बेचने के लिए मजबूर नही होना पड़ेगा
  • इस योजना के द्वारा सरकार इसके लिए मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकने में सक्षम होगी, जिससे किसान सही कीमत में बिजवाई खरीद पायेंगे
  • हमारे देश में अधिक किसान सब्जी में आलू,टमाटर और प्याज का उत्पादन करता है इस योजना का उदेश्य किसानो कि आय को 2022 तक दोगुना करना है जिसके लिए केंद्र सरकार किसानो के लिए नई नेई योजनाओ को शुरू कर रही है
  • टॉप उत्पादन क्लस्टरों और उनके एफपीओज को सुदृढ़ करने और उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेप द्वारा टॉप का उत्पादन करने वाले किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि होगी
  • केंद्र सरकार के अनुसार लगभग 470 ऑनलाइन कृषि सेवा केंद्र जल्द ही शुरू किये जायेंगे
  • केंद्र सरकार किसानो के लिए 22,000 नई क्रषि मंडिया विकसित करेगी जिससे इन मंडियों के निर्माण से किसानों की बाजार तक पहुच आसान होगी
  • इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक संपूर्ण श्रंखला बनाई जाएगी और समय समय पर प्राक्रतिक आपदाओ से निपटने के लिए सरकार द्वारा जलवायु संबंधित जानकारी भी दी जाएगीं
  • इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा बजट का बहुत बढ़ा हिस्सा दिया गया है

ऑपरेशन ग्रीन योजना किससे समन्धित है?

कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत के तहत टॉप टू टोटल सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें टमाटर, प्याज, आलू के साथ ही 19 फलों (आम ,केला, अमरूद, किवी, लीची, मौसमी, संतरा, किन्नू, चकोतरा या कागज़ी नींबू, नींबू, पपीता, अन्नास, अनार, कटहल, सेब, अनोला, कृष्णा फल या पैशन फ्रूट, नाशपाती) और 14 सब्जियों (फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, हरी मिर्च, भिंडी, खीरा, मटर, प्याज़, आलू और टमाटर) को शामिल किया था

आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे छह महीनों के लिए लागू किया गया था जिसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। आत्मनिर्भर योजना के तहत ऑपरेशन ग्रीन योजना टॉप टू टोटल ऐसे अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन और भंडारण में 50 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया कराती है

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Operation Green Scheme कि रणनीति क्या है?

सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में मूल्य स्थरीकरण के उपाय (अल्पकालिक) और एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं (दीर्घावधिक) की दोहरी रणनीति अपनाई जाएगी जिनकी जानकारी आपको निचे दी गई है

  1. अल्पकालिक मूल्य स्थरीकरण उपाय – मूल्य स्थरीकरण उपायों के कार्यान्वयन हेतु नफेड, नोडल एजेंसी होगी । खा.प्र.उ.मं. निम्नलिखित दो घटकों के लिए सब्सिडी का 50% उपलब्ध कराएगा ।
    • उत्पादन स्थल से भंडारण तक टमाटर, प्याज, आलू (टॉप) फसलों की ढुलाई
    • टॉप फसलों के लिए उपयुक्त भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेने
    • बाजार आसूचना एवं अग्रिम चेतावनी प्रणाली
    • एमआईईडब्‍लूएस डैशबोर्ड और पोर्टल ऑपरेशन ग्रीन्‍स स्‍कीम की शर्तों के अंतर्गत टमाटर, प्‍याज तथा आलू (टीओपी) के मूल्‍यों की निगरानी और हस्‍तक्षेप के लिए चेतावनी जारी करने हेतु एक प्‍लेटफार्म है । यह पोर्टल टीओपी फसलों से संबंधित प्रासांगिक सूचना जैसे कि मूल्‍य तथा आवक, क्षेत्र, उपज तथा उत्‍पादन, आयात एवं निर्यात, फसल कैलेंडर तथा कृषि-शास्‍त्र के बारे में आसानी से उपयोग वाले विजुअल फार्मेट में सूचना प्रदान करेगा
  2. दीर्घकालिक एकीकृत मूल्‍य श्रृंखला विकास परियोजनाएं
    • किसान उत्‍पादक संगठनों की रचना और क्षमता निर्माण
    • गुणवत्‍ता उत्‍पादन
    • खेत स्‍तर पर- फसलोत्‍तर प्रसंस्‍करण सुविधाएं
    • मुख्‍य प्रसंस्‍करण स्‍थल पर- फसलोत्‍तर प्रसंस्‍करण सुविधाएं
    • कृषि लॉजिस्टिक्‍स
    • विपणन/खपत केंद्र

ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत फसले कोनसी है?

  • Operation Green Scheme के तहत पात्र फसलो के नाम निम्न प्रकार है
  • फल- आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, नींबू, अन्नानास, अनार, कटहल, मौसम्बी, संतरा, किन्नू, सेब, बादाम, आंवला, पैशन फ्रूट, नाशपाती, शकरकंद, चीकु है
  • सब्जियाँ- फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, मिर्च (हरा), भिंडी, प्याज, आलू, टमाटर, बड़ी इलाइचि, कद्दू, अदरक, गोभी, हल्दी (सूखी) है
  • कृषि मंत्रालय या राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर किसी अन्य फल / सब्जी को को भी भविष्य में इससे जोड़ा जा सकता है
  • हाल ही में संसद में पारित हुए बजट 2021 में ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ते हुये इसमें 22 नए उत्पादों को शामिल करने की घोषणा की है

Operation Green Scheme 2021 का बजट

ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021 का बजट कि घोषणा कि गई है 2 फरवरी 2021 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में बजट अनुमानों में ऑपरेशन ग्रीन के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे जिसे संशोधित अनुमानों में घटाकर 32.48 करोड़ रुपए कर दिया गया इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 में इस योजना के लिए बजट प्रस्तावों में ये राशि 127.50 करोड़ रुपए थी

लेकिन संशोधित अनुमानों में इसे घटाकर 38.32 करोड़ रुपए कर दिया गया इस योजना के तहत किसान सहित कोई भी अधिसूचित फलों और सब्जियों की फसल का परिवहन कर सकता है। रेलवे इन फलों और सब्जियों के परिवहन पर मात्र 50 प्रतिशत शुल्क लेगी। शेष 50 प्रतिशत शुल्क मंत्रालय की ओर से भारतीय रेल को दिया जाएगा

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ऑपरेशन ग्रीन योजना नई अपडेट 2021

भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में 22 और उत्पादों को Operation Green Scheme- ‘TOPS’ के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है कृषि और संबद्ध उत्पादों में मूल्य वृद्धि और उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021 में ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ते हुये इसमें 22 नए उत्पादों को शामिल करने की घोषणा की है वर्तमान में ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत केवल टमाटर, प्याज, आलू (TOPs) ही शामिल हैं

ऑपरेशन ग्रीन योजना कि पात्रता क्या है?

Operation Green Scheme का लाभ निचे दी गई श्रेणी को लोग ही ले सकते है

  • किसान उत्पादक संगठन एवं संस्था
  • खाद्य प्रसंस्करण
  • निर्यातक राज्य विपरण
  • सहकारी समिति
  • व्यक्तिगत किसान

Operation Green Scheme के दस्तावेज क्या है?

ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021 के लिए अगर आप आवेदन करते है तो आपके पास निचे दिए सभी दस्तावेज का होना जरुरी है तभी आप इस योजना का आवेदन कर सकते है

  • आवेदक के पास अपना आधार कार्ड होना जरुरी है
  • आवेदन करने वाला किसान केंद्र सरकार द्वारा चयन किये गए राज्य से होना जरुरी है इसके लिए किसान के पास मुलनिवास प्रमाण पत्र,बिजली का बिल या वोटर आयडी होना जरुरी है
  • आवेदनकर्ता का बैंक अकाउंट और पेन कार्ड होना जरुरी है
  • आवेदक को अपना चालू मोबाइल नंबर भी शेयर करना अनिवार्य होगा, क्यूंकि आगे आवेदन की सारी जानकारी आपको मेसेज द्वारा अधिकारी देंगें

ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत किसानो को फसल पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

केंद्र सरकार ने Operation Green Scheme के तहत जुलाई 2020 में भी सरकार ने किसानों और प्रसंस्करण-कर्ताओं को मौजूदा ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ के तहत 18 अन्य फलों और सब्जियों का अधिशेष उत्पादन क्षेत्रों से प्रमुख उपभोग केंद्रों तक परिवहन और भंडारण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ देने की घोषणा की थी

पिछले वर्ष खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के तहत पायलट परियोजना के तौर पर Operation Green Scheme को छः माह के लिए टमाटर, प्याज और आलू (TOP) से आगे बढ़ाकर सभी फलों और सब्जियों (TOTAL) तक विस्तारित किया था सरकार के इस हस्तक्षेप का उद्देश्य फल और सब्जियों के उत्पादकों को लॉकडाउन के कारण बिना भाव की बिक्री से बचाना और हार्वेस्टिंग के बाद के नुकसान को कम करना है

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ऑपरेशन ग्रीन योजना ऑनलाइन पंजीयन कैसे करे? – Operation Green Scheme Online Apply Form

Operation Green Scheme 2021 के लिए आवेदक किसान योजना का ऑनलाइन पंजियन कर सकते है आपको ऑपरेशन ग्रीन योजना का ऑनलाइन आवेदन करने कि जानकारी को निचे स्टेप वाइज दिया गया है जिससे आप योजना का आवेदन आसानी से कर सकते है

  • Operation Green Scheme का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ऑफिसियल वेबसाइट  पर जाना है जिसके बाद वेबसाइट का होम पेज आपके सामने ओपन हो जायेगा
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  • अभी आपको होम पेज में ऑपरेशन ग्रीन के तहत सब्सिडी के आवेदन के लिए फॉर्म दिखाई देगा
  • फॉर्म में आपसे कई तरह की जानकारी पूछी जाएगी, जिसे आप सही-सही भरकर फॉर्म को सबमिट कर दें
  • जिसके बाद आपके आवेदन कि प्रिर्किर्या पूरी हो जाएगी

ऑपरेशन ग्रीन योजना हेल्पलाइन नंबर – Operation Green Scheme Helpline Number

Operation Green Scheme से समन्धित किसी भी प्रकार कि जानकारी के लिए निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से सम्पर्क करके जानकारी को प्राप्त कर सकते है
हेल्पलाइन नंबर – 011-26406557, 26406545, 9311894002
[email protected]
011-26492217, 26406557
सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1.00 बजे और दोपहर 1.30 से शाम 5.30 बजे तक
(सोमवार – शुक्रवार) और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर

ऑपरेशन ग्रीन योजना से समन्धित प्रशन

  • ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है?
    • इस योजना सेम केंद्र सरकार की टॉप (टोमैटो, ओनियन व पटेटो) स्कीम के तहत कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने की योजना थी केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को चलाने का दायित्व खाद्य प्रसंस्करण विभाग को दिया गया था
  • Operation Green Scheme के तहत किसानो को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
    • योजना के तहत किसानो को 50% तक सब्सिडी दी जाएगी
  • ऑपरेशन ग्रीन योजना कब और किसके द्वारा शुरू की गई है?
    • Operation Green Scheme कि शुरु आत देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि है
  • ऑपरेशन ग्रीन योजना का में कोन से राज्य शामिल किये गए है?
    • इसमें प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, तेलंगाना, प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और प्रमुख आलू उत्पादक राज्य, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश ओर पंजाब को प्रोडक्शन क्लस्टर क्षेत्र बनाया गया है

दोस्तों अगर आपको इस पोस्ट में दी गई जानकारी अच्छी लगी है और आप इस तरह कि जानकारी को वीडियो के माद्यम से देखना चाहते है तो हमारे youtube चेनल (सरकारी योजना) पर देख सकते है हमारे चॅनल पर आप को देश कि सभी नई नई सरकारी योजनाओ की जानकारी को हिंदी में दिया जाता है अगर आपको यह पोस्ट पसंद आये तो इस पोस्ट को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करे धन्यवाद

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